* सहकारिता मन्त्री अमित शाह लांच करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल, निवेशकों को पैसा पाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जायेगी।
सरताज आलम
लखनऊ।
सहारा इण्डिया की चार सोसाइटियों में लगभग दस करोड़ निवेशकों के वर्षों से अटके हजारों करोड़ रुपये की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाह मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लांच करने वाले हैं। इस पोर्टल के जरिये सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस पाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जायेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिसम्बर से पहले पैसे लौटाने हैं। सहकारिता मंत्रालय का प्रयास है कि सारे पैसे पारदर्शी तरीके से लौटायें जायें। पैसे चेक के माध्यम से लौटाये जाने हैं। सहारा समूह के निवेशकों में अधिकतर मध्ययम एवं निम्न आय वर्ग के लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों की वैध जमा राशि के भुगतान सम्बन्धी शिकायतों के समाधान के लिये सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया था। इसके तहत सहारा-सेबी रिफण्ड की वैध जमा राशि के भुगतान सम्बन्धी शिकायतों के समाधान के लिये सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया था। इसके तहत सहारा-सेबी रिफण्ड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को पांच हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिये कहा गया था, जिसके बाद प्रमाणिक निवेशकों द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिये आनलाइन पोर्टल बनाया गया है। जिन समितियों में निवेशकों के रुपये अटके हैं, उनमें सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज, हमारा इंडिया क्रेडिट को-आपरेटिव एवं स्टार्स मल्टीपर्पज शामिल हैं।खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को पांच हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिये कहा गया था, जिसके बाद प्रमाणिक निवेशकों द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिये आनलाइन पोर्टल बनाया गया है। जिन समितियों में निवेशकों के रुपये अटके हैं, उनमें सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपज, हमारा इण्डिया क्रेडिट को-आपरेटिव एवं स्टार्स मल्टीपर्पज शामिल हैं।
